Analysis of IHL Secretariat 2015 Budget Targeting Jerusalem
The IHL Secretariat (Sweden, Denmark, Switzerland, and the Netherlands) has released its 2015- 2016 budget, providing funds to NGOs involved in BDS and lawfare, with a focus on Jerusalem.
The IHL Secretariat (Sweden, Denmark, Switzerland, and the Netherlands) has released its 2015- 2016 budget, providing funds to NGOs involved in BDS and lawfare, with a focus on Jerusalem.
As in previous years, NGO Monitor has analyzed the 2014 financial reports of the New Israel Fund, detailing grants provided to a wide variety of Israeli NGOs active in political campaigns against Israel, including BDS, lawfare and demonization.
Gerald Steinberg maintains that an independent investigation is required to assess the European Research Council's funding to Forensic Architecture and its partnership with Amnesty International on the pseudo-scientific Gaza Platform.
The 2014 Annual Report of the IHL Secretariat brings to light the fundamental problems with its funding mechanism, including support for political warfare against Israel and very limited focus on alleged violations by Palestinians.
Naftali Balanson illustrates that by appropriating the CSI brand, Amnesty has unwittingly provided insight into the fundamental problems with its Gaza Platform, as well as the flawed NGO narrative about the 2014 Gaza war.
Yitzhak Santis claims that betrayal is a strong word, but when a group of Diaspora Jews joins forces with Israels most extreme adversaries seeking to strip the Jewish people of the inalienable right to national self-determination there is no other word to describe such behavior.
Gerald Steinberg claims that an ECOSOC vote for the Palestinian Return Centre is essentially a vote to let Hamas take a seat in the United Nations.
During the 29th session of the UNHRC, a number of highly politicized NGOs submitted oral and written statements and held side events, falsely accusing Israel of war crimes, crimes against humanity, and intentionally targeting the civilian population, thereby contributing to the international demonization campaign.
The June 26, 2015 publication, No More Impunity, published by Medical Aid for Palestinians, Al-Mezan, and Lawyers for Palestinian Human Rights, is characterized by one-sided accounts, a total lack of verifiable sources, and lack of context.