Background and Analysis Regarding Knesset Anti-Boycott Law
NGO Monitor is concerned this new law is counterproductive and will only polarize important discussions regarding the boycott, divestment, and sanctions (BDS) movement against Israel.
NGO Monitor is concerned this new law is counterproductive and will only polarize important discussions regarding the boycott, divestment, and sanctions (BDS) movement against Israel.
Organizations that pursue moral agendas have a particular obligation to operate according to ethical principles. NGO Monitor is proposing the following ethical guidelines to ensure that declaratory red lines are reflected in substantive policy of NGOs and their funders.
ICCO and Cordaid, which receive millions of euros from the Dutch government, fund some of the most radical NGOs active in the Arab-Israeli conflict - including groups that are active in anti-Israel BDS.
Many of the grantees actively oppose the compromises necessary for a peace agreement, and engage in anti-Israel campaigns such as BDS (boycotts, divestment, and sanctions) and legal cases against Israeli officials and businesses.
NGOs have developed a strategy to discredit the Israeli justice system and to falsely paint Israel as an anti-democratic state. The strategy has encompassed specifically targeting the Israeli Supreme Court.
After a year of denials and equivocating on the funding relationship between NIF and CWP, NIF issued a statement that We have asked CWP to remove our name and funding direction from their website.
Following exposure of NIFs central role in funding BDS activities of the Coalition of Women for Peace (CWP), the New Israel Fund (NIF) on May 12 issued a statement falsely claiming that NGO Monitor knowingly published false information.